भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PM-VBRY) की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोज़गार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना का मकसद निजी क्षेत्र में औपचारिक रोज़गार को बढ़ावा देना और पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के साथ-साथ नए रोज़गार उत्पन्न करने वाले नियोक्ताओं को भी आर्थिक प्रोत्साहन देना है।
करीब ₹1 लाख करोड़ के बजट के साथ, यह योजना देश की सबसे बड़ी रोज़गार प्रोत्साहन योजनाओं में से एक मानी जा रही है।
क्या है पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना?
यह एक केंद्रीय सरकारी योजना है, जो औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector) में नई भर्तियों को प्रोत्साहित करती है। योजना के दो मुख्य हिस्से हैं:
- भाग A (कर्मचारी) – पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले युवाओं के लिए लाभ।
- भाग B (नियोक्ता) – नए औपचारिक रोज़गार उत्पन्न करने वाले संस्थानों के लिए प्रोत्साहन।
यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच की गई नई भर्तियों पर लागू होगी।
कर्मचारियों के लिए पात्रता (भाग A)
₹15,000 प्रोत्साहन पाने के लिए कर्मचारी को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहा हो।
- नौकरी EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से पंजीकृत कंपनी में हो।
- मासिक सकल वेतन (Gross Salary) ₹1 लाख या उससे कम हो।
- 1 अगस्त 2025 से पहले कभी भी EPFO का सदस्य न रहा हो।
- कम से कम 6 महीने निरंतर नौकरी करनी होगी।
अधिक जानकारी के लिए देखें – EPFO आधिकारिक वेबसाइट।
कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ
पात्र कर्मचारियों को एक माह के EPF वेतन के बराबर (अधिकतम ₹15,000) की राशि दो किस्तों में दी जाएगी:
- पहली किस्त – 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी होने के बाद।
- दूसरी किस्त – 12 महीने पूरे होने और वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करने के बाद।
दूसरी किस्त का एक हिस्सा लंबी अवधि की बचत योजना में जमा किया जाएगा।
भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से कर्मचारी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में होगा।
कर्मचारी कैसे प्राप्त करें लाभ
- अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा।
- नियोक्ता आपके लिए UAN (Universal Account Number) बनाएगा।
- अपना आधार UAN से लिंक करवाएं।
- नियोक्ता को हर महीने सही ECR (Electronic Challan cum Return) दाखिल करना होगा।
- समय पूरा होने के बाद राशि स्वचालित रूप से DBT के जरिए मिलेगी।
नियोक्ताओं के लिए पात्रता (भाग B)
नियोक्ता को लाभ तभी मिलेगा जब:
- कंपनी EPFO में पंजीकृत हो।
- योजना अवधि में अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए जाएं:
- 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में कम से कम 2 नए कर्मचारी।
- 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी में कम से कम 5 नए कर्मचारी।
- नए कर्मचारियों का वेतन ₹1 लाख या उससे कम हो।
विस्तृत जानकारी के लिए देखें – श्रम सुविधा पोर्टल।
नियोक्ताओं को मिलने वाला लाभ
- प्रति अतिरिक्त पात्र कर्मचारी पर ₹3,000 प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि।
- यह लाभ 2 वर्ष तक दिया जाएगा।
- निर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) की कंपनियों को यह लाभ 4 वर्ष तक मिल सकता है।
- भुगतान DBT के माध्यम से नियोक्ता के PAN-लिंक्ड बैंक खाते में हर 6 महीने में होगा।
नियोक्ता कैसे करें आवेदन
- श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकरण कर EPF कोड प्राप्त करें।
- EPFO नियोक्ता पोर्टल में लॉगिन कर PM-VBRY सेक्शन पर जाएं।
- सही और समय पर ECR फाइल करें।
- कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक बनाए रखें।
योजना के फायदे
यह योजना:
- औपचारिक रोज़गार में वृद्धि करेगी।
- युवाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाएगी।
- नियोक्ताओं के हायरिंग कॉस्ट को कम करेगी।
- बचत को प्रोत्साहित करेगी।
पारदर्शिता और निगरानी
- आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम से भुगतान होगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
- सभी डेटा EPFO डेटाबेस से जुड़ा रहेगा।
- योजना की प्रगति की समय-समय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय निगरानी करेगा।
| श्रेणी | पात्रता | लाभ | भुगतान विधि |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी | पहली बार निजी नौकरी, EPFO पंजीकृत, ₹1 लाख/माह से कम वेतन | ₹15,000 (दो किस्तों में) | DBT – आधार-लिंक्ड बैंक खाता |
| नियोक्ता | EPFO पंजीकृत, 2–5 अतिरिक्त नियुक्तियां | ₹3,000/माह प्रति कर्मचारी (2–4 वर्ष) | DBT – PAN-लिंक्ड कंपनी खाता |
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना केवल एक प्रोत्साहन योजना नहीं है, बल्कि यह भारत के श्रम बाज़ार को औपचारिक बनाने और युवाओं को सुरक्षित व स्थायी रोज़गार दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सही पंजीकरण और समय पर डेटा जमा करने से कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
Q1. योजना क्या है?
निजी सेक्टर में नई नौकरी और भर्ती बढ़ाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन योजना।
Q2. कर्मचारी को क्या मिलेगा?
₹15,000 — दो किस्तों में (6 महीने और 12 महीने बाद)।
Q3. नियोक्ता को क्या मिलेगा?
₹3,000/माह प्रति नए कर्मचारी – 2 साल (मैन्युफैक्चरिंग में 4 साल)।
Q4. पात्रता (कर्मचारी)
पहली बार EPF सदस्य, वेतन ₹1 लाख या कम।
Q5. पात्रता (नियोक्ता)
EPFO में पंजीकृत और नए कर्मचारी रखने वाला।
Nand Kishor is a content writer covering business, economy, and world affairs. With a background in journalism, he focuses on clear, ethical, and insightful reporting. Outside of work, he enjoys chess, cricket, and writing short stories.